Q. भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली की जांच करें [BPSC-1997] Examine the system of election of the Indian President [BPSC-1997]

In Hindi:

राष्ट्रपति भारतीय राज्य का प्रमुख होता है। वह भारत के पहले नागरिक हैं और राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। कला 54 (निर्वाचक मंडल की रचना) और कला 55 ( चुनाव का तरीका ) राष्ट्रपति के चुनाव के विषय से संबंधित है। राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाए गए नियम भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव से जुड़े या जुड़े सभी मामलों को विनियमित करते हैं। चुनाव के लिए योग्यता:

उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए थी।
उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए।
उसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत लाभ का कोई कार्यालय नहीं रखना चाहिए।
- संघ के एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, किसी भी राज्य के राज्यपाल और संघ या किसी राज्य के मंत्री को लाभ का कोई पद नहीं दिया जाता है और इसलिए उन्हें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में योग्य माना जाता है।

राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया:

राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए एक उम्मीदवार का नामांकन प्रस्तावक के रूप में कम से कम 50 मतदाताओं और दूसरे मतदाताओं के साथ 50 मतदाताओं द्वारा सदस्यता लिया जाना चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी।
राष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा नहीं, बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है:
- संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य;
- राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य; तथा
- दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
इस प्रकार, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों के सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत) (द्विसदनीय विधायिका के मामले में) और विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य दिल्ली और पुडुचेरी के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।
- जहां एक विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, वहां के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य हो जाते हैं, भले ही भंग विधानसभा के नए चुनाव राष्ट्रपति चुनाव से पहले न हों।
संविधान (कला 55 के तहत) प्रदान करता है, जहां तक व्यावहारिक है, राष्ट्रपति के चुनाव में एक पूरे और संघ के रूप में राज्यों के बीच समानता के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने में एकरूपता होगी ।
- इसे प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक राज्य और संसद के विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या , जो इस तरह के चुनाव में डालने के हकदार हैं, को निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा :
- राज्य के विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के पास उतने मत होंगे जितने विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से राज्य की जनसंख्या को विभाजित करके प्राप्त भागफल में एक हजार के गुणक होते हैं ।
- संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के पास संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के अनुसार राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों को सौंपे गए मतों की कुल संख्या को विभाजित करके प्राप्त किए जा सकते हैं ।
राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार होता है और मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है । (कला ५४)
- यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि सफल उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत के वोटों से लौटाया जाए ।
- राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित घोषित होने के लिए, एक उम्मीदवार को वोटों का एक निश्चित कोटा सुरक्षित करना चाहिए ।
  - मतों का कोटा निर्वाचित उम्मीदवारों की संख्या द्वारा निर्धारित वैध वोटों की कुल संख्या को विभाजित करके निर्धारित किया जाता है (यहां केवल एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना है) प्लस एक और भागफल में एक को जोड़ना।
निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मतपत्र दिया जाता है। मतदाता को अपना वोट डालते समय, उम्मीदवारों के नाम के खिलाफ 1, 2, 3, 4, आदि को चिह्नित करके अपनी वरीयताओं को इंगित करना आवश्यक है । इसका मतलब यह है कि मतदाता उतने ही वरीयताओं को इंगित कर सकता है जितने उम्मीदवार मैदान में हैं।
पहले चरण में, पहली वरीयता के वोटों की गिनती की जाती है। यदि कोई उम्मीदवार इस चरण में आवश्यक कोटा हासिल करता है, तो उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है ।
- अन्यथा, वोटों के हस्तांतरण की प्रक्रिया गति में निर्धारित होती है । पहली वरीयता के वोटों की कम से कम संख्या हासिल करने वाले उम्मीदवार के मतपत्रों को रद्द कर दिया जाता है और उसके दूसरे वरीयता वाले वोटों को अन्य उम्मीदवारों के पहले वरीयता वाले वोटों में स्थानांतरित कर दिया जाता है । यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कोई उम्मीदवार आवश्यक कोटा हासिल नहीं कर लेता।
राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जाँच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है जिसका निर्णय अंतिम होता है। (कला 71)
- राष्ट्रपति के रूप में एक व्यक्ति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अधूरा था ( यानी , निर्वाचक मंडल के सदस्यों के बीच किसी रिक्ति का अस्तित्व)।

ऐसा निर्वाचित राष्ट्रपति उस पद से पाँच वर्ष के लिए पद ग्रहण करता है, जिस दिन वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है।

चुनाव प्रणाली की जांच:

संविधान सभा ने एक अद्वितीय तंत्र तैयार किया जो संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत दो चरम सुझावों के मध्य पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करता था।
- किए गए सुझावों में से एक यह था कि राष्ट्रपति को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत लोगों द्वारा सीधे चुना जाना चाहिए । हालाँकि, संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित कारणों के कारण अप्रत्यक्ष चुनाव को चुना:
  - राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव संविधान में परिकल्पित सरकार की संसदीय प्रणाली के अनुरूप है । इस प्रणाली के तहत, राष्ट्रपति केवल एक नाम मात्र का कार्यकारी होता है और वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। यह राष्ट्रपति के लिए सीधे तौर पर लोगों द्वारा चुने गए और उन्हें कोई वास्तविक शक्ति नहीं देने के लिए विसंगतिपूर्ण होता।
    - उसे वास्तविक शक्ति देने से वह मंत्रिपरिषद के लिए सत्ता का प्रतिद्वंद्वी केंद्र बन सकता है जो कि संसदीय प्रणाली के खिलाफ मंत्री की जिम्मेदारी के साथ होता।
  - राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव मतदाताओं के विशाल आकार के कारण बहुत महंगा और समय और ऊर्जा-खपत होता। यह अनुचित है कि वह केवल एक प्रतीकात्मक प्रमुख है।
- दूसरे छोर पर एक सुझाव था कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य ही राष्ट्रपति का चुनाव कर सकते हैं।
  - संविधान के निर्माताओं ने इसे पसंद नहीं किया क्योंकि संसद, एक राजनीतिक दल के प्रभुत्व वाली, ने उस पार्टी से एक उम्मीदवार को चुना होगा (ऐसा राष्ट्रपति केवल सत्ताधारी पार्टी का उम्मीदवार होगा) और ऐसा राष्ट्रपति प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था भारतीय संघ के राज्य। वर्तमान व्यवस्था राष्ट्रपति संघ के एक प्रतिनिधि बनाता है और समान रूप से कहा गया है ।
इसके अलावा, संविधान सभा में यह कहा गया था कि राष्ट्रपति चुनाव के मामले में अभिव्यक्ति ‘आनुपातिक प्रतिनिधित्व’ एक मिथ्या नाम है ।
- आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है जहां दो या अधिक सीटें भरी जानी हैं। राष्ट्रपति के मामले में, रिक्ति केवल एक है।
- इसे बेहतर तरजीही या वैकल्पिक वोट प्रणाली कहा जा सकता है।
इसी तरह, अभिव्यक्ति ‘एकल हस्तांतरणीय वोट’ भी इस आधार पर आपत्ति की गई थी कि किसी मतदाता के पास एक भी वोट नहीं है; हर मतदाता के पास बहुवचन वोट होते हैं ।
राज्य विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के वोट का मूल्य विधानसभा की ताकत और जनसंख्या के आधार पर राज्य से दूसरे राज्य मतभेद प्रति 1971 की जनगणना के रूप में राज्य के।
राज्यों के बीच एक ओर संपूर्णता प्रदान करने की विधि और दूसरी ओर संघ का अर्थ था कि पूरी प्रक्रिया राज्यों के प्रतिनिधियों के पक्ष में भारित की गई थी । उन्हें दोहरा प्रतिनिधित्व मिला- पहला राज्यों की परिषद के सदस्यों के रूप में और दूसरा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के रूप में ।
- यह पूरे देश और घटक राज्यों से राष्ट्रपति के कार्यालय को निर्विवाद रूप से समर्थन देने के लिए जानबूझकर किया गया था ।
विभिन्न राज्यों के अंतर के प्रतिनिधित्व के पैमाने में एकरूपता प्रदान करने का विचार मोटे तौर पर जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने और एक आदमी एक वोट सिद्धांत और एक भारतीय नागरिकता और सभी नागरिकों के बीच समानता की अवधारणाओं का सम्मान करने के लिए था ।

In English:

The President is the head of the Indian State. He is the first citizen of India and acts as the symbol of unity, integrity and solidarity of the nation. Art 54 (composition of electoral college) and Art 55 (manner of the election)of the constitution deals with the subject of election of the president. The Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 and the Rules framed thereunder regulate all matters relating to or connected with the election to the offices of the President and the Vice-President of India.
Qualification for election:

He should be a citizen of India.
He should have completed 35 years of age.
He should be qualified for election as a member of the Lok Sabha.
He should not hold any office of profit under the Union government or any state government or any local authority or any other public authority.
- A sitting President or Vice-President of the Union, the Governor of any state and a minister of the Union or any state is not deemed to hold any office of profit and hence qualified as a presidential candidate.

Process of election of president:

The nomination of a candidate for election to the office of President must be subscribed by at least 50 electors as proposers and 50 electors as seconders. Every candidate has to make a security deposit of Rs 15,000 in the Reserve Bank of India.
The President is elected not directly by the people but by members of electoral college consisting of:
- The elected members of both the Houses of Parliament;
- The elected members of the legislative assemblies of the states; and
- the elected members of the legislative assemblies of the Union Territories of Delhi and Puducherry.
Thus, the nominated members of both of Houses of Parliament, the nominated members of the state legislative assemblies, the members (both elected and nominated) of the state legislative councils (in case of the bicameral legislature) and the nominated members of the Legislative Assemblies of Delhi and Puducherry do not participate in the election of the President.
- Where an assembly is dissolved, the members cease to be qualified to vote in presidential election, even if fresh elections to the dissolved assembly are not held before the presidential election.
The Constitution (under Art 55) provides that, as far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of different states as well as parity between the states as a whole and the Union at the election of the President.
- To achieve this, the number of votes which each elected member of the legislative assembly of each state and the Parliament is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner:
- Every elected member of the legislative assembly of a state shall have as many votes as there are multiples of one thousand in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of the elected members of the assembly.
- Every elected member of either House of Parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to members of the legislative assemblies of the states by the total number of the elected members of both the Houses of Parliament.
The President’s election is held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting is by secret ballot. (Art 54)
- This system ensures that the successful candidate is returned by the absolute majority of votes.
- A candidate, in order to be declared elected to the office of President, must secure a fixed quota of votes.
  - The quota of votes is determined by dividing the total number of valid votes polled by the number of candidates to be elected (here only one candidate is to be elected as President) plus one and adding one to the quotient.
Each member of the electoral college is given only one ballot paper. The voter, while casting his vote, is required to indicate his preferences by marking 1, 2, 3, 4, etc. against the names of candidates. This means that the voter can indicate as many preferences as there are candidates in the fray.
In the first phase, the first preference votes are counted. In case a candidate secures the required quota in this phase, he is declared elected.
- Otherwise, the process of transfer of votes is set in motion. The ballots of the candidate securing the least number of first preference votes are cancelled and his second preference votes are transferred to the first preference votes of other candidates. This process continues till a candidate secures the required quota.
All doubts and disputes in connection with election of the President are inquired into and decided by the Supreme Court whose decision is final. (Art 71)
- The election of a person as President cannot be challenged on the ground that the electoral college was incomplete (ie, existence of any vacancy among the members of electoral college).

Such elected president holds office for a term of five years from the date on which he enters upon his office.
Examining the system of election:

The Constituent Assembly devised a unique mechanism which represented a middle course of two extreme suggestions presented during before the Constituent Assembly.
- One of the suggestions made was that the president should be elected directly by the people under universal adult franchise. However, the Constitution makers chose the indirect election due to the following reasons:
  - The indirect election of the President is in harmony with the parliamentary system of government envisaged in the Constitution. Under this system, the President is only a nominal executive and the real powers are vested in the council of ministers headed by the prime minister. It would have been anomalous to have the President elected directly by the people and not give him any real power.
    - Giving him real power could make him rival centre of power to the Council of Ministers which would have been against the parliamentary system with ministerial responsibility.
  - The direct election of the President would have been very costly and time and energy-consuming due to the vast size of the electorate. This is unwarranted keeping in view that he is only a symbolic head.
- On the other extreme was a suggestion that members of the two houses of Parliament alone may elect the President.
  - The makers of the Constitution did not prefer this as the Parliament, dominated by one political party, would have invariably chosen a candidate from that party (such a president would be merely a nominee of the ruling party) and such a President could not represent the states of the Indian Union. The present system makes the President a representative of the Union and the states equally.
Further, it was pointed out in the Constituent Assembly that the expression ‘proportional representation’ in the case of presidential election is a misnomer.
- Proportional representation takes place where two or more seats are to be filled. In case of the President, the vacancy is only one.
- It could better be called a preferential or alternative vote system.
Similarly, the expression ‘single transferable vote’ was also objected on the ground that no voter has a single vote; every voter has plural votes.
The value of the vote of each member of the State Legislative Assembly differed from State to State depending on the strength of the Assembly and the population of the State as per the 1971 census.
The method of providing parity between the States as a whole on the one hand and the Union on the other meant that the whole process was weighted in favour of the representatives of the States. They got double representation- first as members of the Council of States and secondly as members of the State Assemblies.
- This was done deliberately to make the office of President command unquestioning support from the entire country and the constituent States.
The idea of providing uniformity in the scale of representation of different States inter se was broadly to provide representation on the basis of population and to respect the one man one vote principle and the concepts of one Indian Citizenship and equality among all citizens.

Leave a Comment Cancel Reply